डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत जीना रोमेरो के उन दावों को भारत ने पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि देश में युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य या लैंगिक न्याय पर बात करने के कारण बदले की कार्रवाई या कलंक का सामना करना पड़ता है।
संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजनयिक अनुज स्वरूप ने कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि ये आरोप गुमनाम और बिना पुष्टि किए गए बयानों पर आधारित हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की तीसरी समिति के 81वें सत्र में शांतिपूर्ण सभा और संगठन की स्वतंत्रता के अधिकार पर विशेष प्रतिवेदक (स्पेशल रैपोर्टियर) के साथ हुई एक बातचीत के दौरान प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्रदान करता है।