जागरण संवाददाता, रांची। करोड़ों रुपये खर्च हुए, चौड़ी सड़कें बनीं, फुटपाथ तैयार हुए, बिजली-पानी और जलनिकासी की आधुनिक व्यवस्था विकसित की गई। दावा था कि रांची में ऐसा स्मार्ट शहर बसाया जाएगा, जहां आधुनिक शहरी सुविधाओं के साथ आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। लेकिन वर्षों बाद भी स्मार्ट सिटी की तस्वीर उम्मीदों से काफी दूर है।
करीब 1500 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद यहां अब तक झारखंड सरकार के मंत्रियों के आवास ही बन पाए हैं। आम लोगों के लिए आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी हैं। दूसरी ओर, करोड़ों रुपये से बनी सड़कें भी बदहाली की ओर बढ़ने लगी हैं।