डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक तंगी और कड़े ऑस्टेरिटी ड्राइव से जूझ रहा है। एक तरफ जहां अपने नागरिकों को बुनियादी सहूलियतें देने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड्स के द हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत के खिलाफ कानूनी लड़ाई पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है।
पाकिस्तान के वर्ष 2026-27 के आधिकारिक बजट दस्तावेजों से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस्लामाबाद ने सिंधु जल विवाद, भारत की रतले और किशनगंगा जलविद्युत परियोजनाओं पर अपनी आपत्तियों को लेकर अब तक इस अंतरराष्ट्रीय अदालत में करीब 6 मिलियन डॉलर खर्च कर दिए हैं।