डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिका की एक जिला अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा अक्टूबर 2025 में जारी किए गए उस अंतरिम नियम को रद कर दिया है, जिसके तहत एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स (EADs) के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन को खत्म कर दिया गया था।
हालांकि, यह राहत सिर्फ उन सात याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित है जिन्होंने इस नियम को चुनौती दी थी और यह पूरे देश पर लागू नहीं होता है। सात H-4 वीजा होल्डर्स (H-1B प्रोफेशनल्स के जीवनसाथी, जिनके ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन मंजूर हो चुके हैं) ने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने तर्क दिया कि बिना किसी सार्वजनिक सलाह-मशविरे के ऑटोमैटिक ईएडी एक्सटेंशन को अचानक खत्म करने से यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के प्रोसेसिंग में होने वाली लगातार देरी के बीच बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरी जा सकती है।