डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। मिसौरी के सीनेटर एरिक श्मिट ने एच-1बी वीजा धारकों के लिए ग्रीन कार्ड (स्थायी निवास) प्रक्रिया, विशेषकर पर्म श्रम प्रमाणन प्रक्रिया को सख्त बनाने की मांग की है। उन्होंने ऐसे बदलावों का प्रस्ताव रखा है, जिनके भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवरों पर असर पड़ सकता है।
वित्त वर्ष 2025 में स्वीकृत सभी एच-1बी आवेदनों में से 70 प्रतिशत भारतीयों के थे। इनमें से कई छात्र वीजा और वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण से लेकर एच-1बी रोजगार और नियोक्ता-प्रायोजित स्थायी निवास तक का मार्ग अपनाते हैं।