संजय कुमार उपाध्याय, काठमांडू। नेपाल-तिब्बत सीमा स्थित भोटेकोशी व त्रिशूली नदी में 26 अगस्त को आई बाढ़ और उससे तबाही को सिर्फ प्राकृतिक आपदा करार नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे अनियोजित बसावट व प्रकृति से जबरदस्ती भी एक कारण है। इस तथ्य पर नेपाल सरकार की कैबिनेट में मंथन शुरू है।
रसुवा, नुवाकोट, धादिंग व गोरखा में भारी नुकसान के बाद मौजूदा हालात पर काबू पाने व त्रासदी के शिकार लोगों के शवों को उनके अपनों को सौंपने, जीवन रक्षित करने के अतिरिक्त नेपाल में अक्सर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से बचने के स्थायी उपायों पर भी मंथन हुआ।