डिजिटल डेस्क, काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के काम करने के तरीके पर चार महीने के भीतर ही गंभीर सवाल उठने लगे हैं। उन पर संसद और संवैधानिक संस्थाओं को दरकिनार करने के आरोप लग रहे हैं।
नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार, प्रधानमंत्री के लिए यह जरूरी है कि वे राष्ट्रपित को देळ के कामकाज के बारे में जानकारी देते रहें। इन चार महीनों में, बालेन शाह ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के साथ नीति से जुड़ी एक भी बैठक नहीं की और अध्यादेशों पर चर्चा करने के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया।