पीटीआई, वाशिंगटन। एक अमेरिकी सांसद ने मंगलवार को भारत द्वारा गैर-सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक संगठनों को विदेश से मिलने वाले दान से संबंधित कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि यह कदम द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है।
अमेरिकी कांग्रेसमैन राइली मूर ने कहा कि विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) में संशोधन भारतीय सरकार को चर्चों और धार्मिक चैरिटीज़ का अधिग्रहण करने की अनुमति देगा और यह ईसाइयों के खिलाफ स्पष्ट हमला होगा।