एएनआई, जिनेवा। जम्मू-कश्मीर की मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 63वें सत्र में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) और जम्मू-कश्मीर के बीच शासन, नागरिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार और विकास के क्षेत्र में बढ़ते अंतर का मुद्दा उठाया।
अख्तर ने कहा कि आधुनिक दौर में मानवाधिकारों का उद्देश्य समावेशी विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना और लोगों की बुनियादी जरूरतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए।