राज्य ब्यूरो, शिमला। हर साल नए शैक्षणिक सत्र के साथ निजी स्कूलों की फीस बढ़ने और नए नए शुल्क जुड़ने से परेशान अभिभावकों को अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। स्कूलों की फीस कितनी बढ़ेगी, किस मद में कितना शुल्क लिया जाएगा और अभिभावकों से मनमानी वसूली पर रोक कैसे लगेगी, इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हिमाचल सरकार कानून बनाकर शैक्षणिक सत्र 2027-2028 से लागू करने की तैयारी में है।

दूसरे राज्यों में लागू फीस नियंत्रण कानूनों का अध्ययन कर प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए।