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'GRAP की पाबंदियों में भी नहीं टल सकती कार्रवाई', जर्जर इमारतों पर दिल्ली HC ने कहा- मूकदर्शक नहीं बन सकतीं कोर्ट
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी आयुक्त को मुख्यमंत्री से परामर्श कर एक सप्ताह के भीतर उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। समिति ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (ग्रेप) की पाबंदियों के दौर
लेखक Vineet Tripathi30K पढ़े गए

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी आयुक्त को मुख्यमंत्री से परामर्श कर एक सप्ताह के भीतर उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। समिति ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (ग्रेप) की पाबंदियों के दौरान खतरनाक और जर्जर इमारतों की मरम्मत, उन्हें सील करने या गिराने से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी व्यवस्था सुझाएगी।
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