जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी आयुक्त को मुख्यमंत्री से परामर्श कर एक सप्ताह के भीतर उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। समिति ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (ग्रेप) की पाबंदियों के दौरान खतरनाक और जर्जर इमारतों की मरम्मत, उन्हें सील करने या गिराने से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी व्यवस्था सुझाएगी।