दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में बिताने के बाद यदि किसी कर्मचारी को अपनी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ें, तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
पंजाब के नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और सुधार न्यासों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की इसी समस्या पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार से बकाया सेवानिवृत्ति लाभ और सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) का पूरा ब्योरा मांगा है।