रोहित कांत, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की जेलों में गोपनीय और संवेदनशील पत्राचार को लेकर चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है।
हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के अधिवक्ता सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी ने शासन को प्रत्यावेदन भेजकर खुलासा किया है कि राज्य की अधिकांश जेलें सुरक्षित सरकारी (एनआईसी) व्यवस्था की जगह निजी ई-मेल खातों का इस्तेमाल कर रही हैं।
उनके मुताबिक प्रदेश में 28 जुलाई, 2022 को जारी शासनादेश के तहत सरकारी पत्राचार केवल सुरक्षित एनआईसी (gov.in) डोमेन से ही किए जाने का स्पष्ट निर्देश था, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है।