विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से जुड़े अस्पताल में दवाओं, सर्जिकल सामान और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में अनियमितता तथा सरकारी धन के गबन के आरोपों को गंभीर माना है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला विचार योग्य है और जांच रिपोर्टों को दबाने की बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती।
न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने आपराधिक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। याचिका अमित कुमार मिश्रा और दो अन्य ने दाखिल की है। अगली सुनवाई 11 दिसंबर 2026 को होगी।