राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित करने के उद्देश्य से बनाए गए कानून को लागू करने में देरी का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है।
जनहित याचिका में हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि कानून को राज्यपाल की मंजूरी मिलने और राजपत्र में प्रकाशित होने के बावजूद आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। इससे अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा के लिए प्रस्तावित वैधानिक व्यवस्था अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है।