राज्य ब्यूरो, कोलकाता। सरकारी विभागों में फाइलों के लंबित रहने और प्रशासनिक कामकाज में देरी पर लगाम लगाने के लिए बंगाल के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया है। अब राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में रखे जाने वाले प्रस्तावों से जुड़ी सभी फाइलें निर्धारित बैठक से पहले मुख्य सचिव कार्यालय में जमा करनी होंगी।