जागरण संवाददाता, जेवर। नरेन्द्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण के विस्तारीकरण में विस्थापित होने वाले छह गांवों के परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जेवर क्षेत्र के ही छह अन्य गांवों की जमीन चिह्नित की गई है। शासन की ओर से नामित एजेंसी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर सामाजिक समाघात निर्धारण (एसआईए) रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना तैयार की है।