जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों की राज्यव्यापी जांच संबंधी आदेश के पालन के लिए प्रदेश सरकार को तीन महीने का और समय दे दिया है।
न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकलपीठ ने इस निर्देश के साथ जनवरी 2026 के आदेश के पालन से जुड़ी अवमानना याचिका निस्तारित कर दी है। यह जांच उन नियुक्तियों की होनी है, जिनमें फर्जी और जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल करने का आरोप है।