जागरण संवाददाता, दरभंगा। सूबे के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति से जुड़े मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पटना उच्च न्यायालय में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है।
यूजीसी ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बनाए गए नियम अनिवार्य प्रकृति के हैं। किसी भी स्तर पर इन नियमों की अनदेखी या उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।