डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी न्यायपालिका ने ट्रंप प्रशासन को एक बड़ा झटका देते हुए एच-1बी वीजा पर लगाए गए एक लाख डॉलर (लगभग 80 लाख रुपये से अधिक) के भारी-भरकम शुल्क को बहाल करने से साफ इनकार कर दिया है।
बोस्टन स्थित फर्स्ट सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया, जिसमें इस भारी फीस को संसद की अनुमति के बिना लगाया गया 'अवैध कर' करार दिया गया था।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि राष्ट्रपति प्रशासन यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि कांग्रेस ने उन्हें इतना भारी वित्तीय बोझ थोपने का स्पष्ट अधिकार दिया था।