डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा एक्सटेंशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण नीति को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। इसे “डिफरेंस टू प्रायर अप्रूवल्स” कहा जाता है। अगर यह लागू होता है तो ग्रीन कार्ड बैकलॉग में फंसे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अनिश्चितता बढ़ सकती है।
क्या है डिफरेंस पॉलिसी?
अभी तक अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सेवाएं जब उसी नियोक्ता, उसी कर्मचारी और समान तथ्यों वाली एक्सटेंशन याचिका की समीक्षा करती है, तो पहले के मंजूरी वाले फैसले को महत्व देती है। सिर्फ खास परिस्थितियों (जैसे गंभीर गलती, बदलाव या नई जानकारी) में ही इसे नजरअंदाज किया जा सकता है।