डिजिटल डेस्क, कराची। पाकिस्तान की एक अदालत ने सिंध फिल्म सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह प्रांत में 'घोस्ट स्कूलों' (कागजों पर मौजूद स्कूल) की समस्या पर बनी एक पुरस्कार विजेता डाक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट न देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे।सिंध में 'घोस्ट स्कूलों' का मुद्दा काफी चर्चित है।
यहां हजारों स्कूल ऐसे हैं, जो सिर्फ कागजों पर मौजूद हैं, लेकिन वहां के टीचिंग स्टाफ के लिए नियमित रूप से वेतन जारी किया जाता है। सिंध हाई कोर्ट की दो जजों की संवैधानिक पीठ ने बुधवार को जारी आदेश में सिंध फिल्म सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया कि वह 10 दिनों के भीतर 'घोस्ट स्कूल' डाक्यूमेंट्री के सर्टिफिकेशन पर फिर से विचार करे।