डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा वैश्विक आयात पर लगाए गए नए शुल्कों (टैरिफ) को लेकर कानूनी लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व के टैरिफ को खारिज किए जाने के सात महीने बाद, ट्रंप प्रशासन ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत 86 देशों पर नए शुल्क लगा दिए हैं।
ट्रंप का तर्क है कि ये देश 'जबरन श्रम' को रोकने में नाकाम रहे हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ है। हालांकि, आलोचकों और छोटे व्यापारियों ने इस कदम को राजनीतिक और कानूनी रूप से मनमाना करार दिया है।