रॉयटर, न्यूयॉर्क। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को प्रवासियों को उनके अपने मूल देश के बजाय किसी तीसरे देश में भेजने या डीपोर्ट करने की प्रक्रिया फिर शुरू करने की मंगलवार को अनुमति दे दी।
कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को फिलहाल रोक दिया है, जिसने इस नीति को गैरकानूनी बताते हुए रोक लगा दी थी। इस नीति के तहत ऐसे प्रवासियों को किसी तीसरे देश भेजा जा सकता है, जिनके अपने देश में उन्हें वापस भेजना संभव नहीं है।