डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप प्रशासन के वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम को फिर से इस्तेमाल करने की शुक्रवार को अनुमति दे दी। यह सिस्टम राज्यों को मतदाता रिकार्ड में दर्ज लोगों की नागरिकता की जांच करने में मदद करता है।
इस आदेश के बाद राज्यों को आगामी मध्यावधि चुनावों से पहले मतदाता सूचियों की जांच के लिए केंद्रीय डेटाबेस का उपयोग करने की अनुमति मिल गई है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इसका मकसद गैर-नागरिकों को वोट देने से रोकना है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि इससे योग्य मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं।