विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्रों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने यह आदेश पारित किया।
329 प्रमाणपत्रों पर वसूली अब भी बाकी