डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नदियों से मनमाने तरीके से अंधाधुंध रेत निकालने पर आने वाले समय में लगाम लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार-प्राप्त समिति (सीईसी) ने नदियों से मनमाने रेत खनन को अगले तीन साल में चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार करने का सुझाव दिया है।
सीईसी ने निर्माण कार्यों के लिए रेत पर निर्भरता धीरे-धीरे कम करने के लिए दूसरे टिकाऊ विकल्प विकसित करने पर भी जोर दिया है।