राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने जिस राजनीतिक इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता और रणनीतिक कौशल का परिचय दिया है, वह प्रदेश के हितों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ है।
बीते 15 वर्षों से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल के हिस्से की 11,975 मिलियन यूनिट बिजली के लंबित एरियर का मामला लगातार उलझा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद प्रदेश के लोगों को अपने अधिकारों का लाभ नहीं मिल पा रहा था।