विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा के फतेहाबाद विद्युत वितरण खंड में करीब 30.44 करोड़ रुपये के कथित टेंडर घोटाले के मामले में दर्ज एफआइआर रद करने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि एफआइआर के प्रथम दृष्टया अवलोकन से संज्ञेय अपराध का राजफाश होता है।
आरोपों की सत्यता जानने और आरोपितों के बचाव का परीक्षण के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह आदेश नीरज पाठक, राजू, रविकांत मिश्रा समेत 17 याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। सभी याचिकाएं एक ही मुकदमे से संबंधित थीं।