राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश की जेलों में बंदियों की बढ़ती संख्या और जमानत मिलने के बाद भी रिहाई नहीं हो पाने का मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है।
सितंबर के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की जेलों में कुल 80,395 बंदी निरुद्ध हैं, जबकि उपलब्ध क्षमता 77,673 है। इस लिहाज से जेलों में क्षमता से 2722 बंदी अधिक हैं। इनमें 54,009 विचाराधीन और 26,386 सजायाफ्ता बंदी हैं। 3298 महिला बंदियों में 2365 विचाराधीन और 933 सजायाफ्ता हैं।

जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों को रखे जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। 2018 से स्वत: संज्ञान लेकर चल रही जनहित याचिका 'इन री: ओवरक्राउडिंग इन प्रिजन्स' की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कारागार महानिदेशक से एक महीने में विस्तृत हलफनामा मांगा है।