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झारखंड में सरकारी, सीएनटी और एसपीटी के तहत भूखंडों की रक्षा के लिए निबंधन कानून में होगा बड़ा संशोधन
राज्य ब्यूरो, रांची। पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य में आदिवासी जमीन और सरकारी संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार निबंधन कानून में संशोधन की तैयारी कर चुकी है।
लेखक Ashish Jha57K पढ़े गए

राज्य ब्यूरो, रांची। पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य में आदिवासी जमीन और सरकारी संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार निबंधन कानून में संशोधन की तैयारी कर चुकी है।
बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। अब इसे विधेयक के रूप में विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जा सकेगा। इस विधेयक से राज्य में सरकारी भूखंडों के साथ-साथ सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट के अधीन के भूखंड भी सुरक्षित रहेंगे।



