राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में 188 दिन की देरी की माफी मांगी गई थी।
खंडपीठ ने कहा कि राज्य ने देरी के लिए जो प्रशासनिक जटिलता, अंतर-विभागीय समन्वय और कानूनी परामर्श जैसे कारण बताए हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं और बार-बार ऐसे बहाने स्वीकार नहीं किए जा सकते।