राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। उत्तराखंड में खेती से दूरी और पलायन के चलते कृषि भूमि के परती होने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में ऐसी भूमि का क्षेत्रफल बढ़कर करीब 2.15 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जबकि राज्य गठन के समय एक लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पहले ही बंजर थी।
अब परती व बंजर भूमि की इस चुनौती को अवसर में बदलने की तैयारी है। उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद ने राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत राज्य में निष्प्रयोज्य पड़ी कृषि योग्य भूमि पर बांस की खेती को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है।