विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी होने या पेंशन मिलने से मुआवजे का हक खत्म नहीं होता। कोर्ट ने जलशक्ति विभाग की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें एक नियमित सरकारी फिटर की मौत के बाद उसके परिवार को मुआवजा देने का विरोध किया गया था।
मुआवजा कानून की परिभाषा में