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नेकां में थमा असंतोष, फारूक अब्दुल्ला फिर बने खेवनहार; क्या पार्टी में उभरेगा दोहरा नेतृत्व?
नवीन नवाज, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के भीतर पनप रहा असंतोष फिलहाल थम गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने पार्टी में नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया को लेकर नई बहस छेड़ दी है। खास बात यह है कि
लेखक Naveen Sharma163K पढ़े गए
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नवीन नवाज, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के भीतर पनप रहा असंतोष फिलहाल थम गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने पार्टी में नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया को लेकर नई बहस छेड़ दी है। खास बात यह है कि संकट के समय 89 वर्षीय डा फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर अपने पुराने और भरोसेमंद साथियों के साथ पार्टी के खेवनहार बनकर सामने आए। पर्दे के पीछे उनकी सक्रियता ने यह संकेत दिया है कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य में पार्टी के भीतर उनका महत्व एक बार फिर बढ़ रहा है।
हालांकि, डा.फारूक अब्दुल्ला पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन संगठन और सरकार की कमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हाथों में रही है। नीतिगत और राजनीतिक फैसलों में भी उमर की भूमिका प्रमुख रही है। अब पार्टी के भीतर इन्हीं फैसलों और विधायकों की राय को पर्याप्त महत्व नहीं दिए जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
नेकां में असंतोष के स्वर पिछले दो वर्षों से उठ रहे थे, लेकिन नेतृत्व इन्हें सामान्य मतभेद बताकर नजरअंदाज करता रहा। बागी सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी को छोड़कर कोई बड़ा नेता खुलकर सामने नहीं आया। हालांकि, तीन जून को डाचीगाम में हुई बैठक और इसके बाद 27 अक्टूबर को मंत्रिमंडल विस्तार ने इन मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया। हालात ऐसे बने कि वर्ष 1983 के बाद पहली बार पार्टी में विभाजन की आशंका दिखाई देने लगी।
हालांकि, डा.फारूक अब्दुल्ला पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन संगठन और सरकार की कमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हाथों में रही है। नीतिगत और राजनीतिक फैसलों में भी उमर की भूमिका प्रमुख रही है। अब पार्टी के भीतर इन्हीं फैसलों और विधायकों की राय को पर्याप्त महत्व नहीं दिए जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
नेकां में असंतोष के स्वर पिछले दो वर्षों से उठ रहे थे, लेकिन नेतृत्व इन्हें सामान्य मतभेद बताकर नजरअंदाज करता रहा। बागी सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी को छोड़कर कोई बड़ा नेता खुलकर सामने नहीं आया। हालांकि, तीन जून को डाचीगाम में हुई बैठक और इसके बाद 27 अक्टूबर को मंत्रिमंडल विस्तार ने इन मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया। हालात ऐसे बने कि वर्ष 1983 के बाद पहली बार पार्टी में विभाजन की आशंका दिखाई देने लगी।
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