डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह ऐसे विचाराधीन कैदियों की पहचान और रिहाई सुनिश्चित करे जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानत शर्तें पूरी करने में असमर्थता की वजह से जेल में बंद हैं। इन शर्तों में जमानतदार पेश नहीं कर सकना भी शामिल है।
जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. पराले की पीठ 'जमानत प्रदान करने में नीतिगत रणनीति' शीर्षक वाले स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई कर रही थी।