विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने महानिदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण को आदेश दिया है कि वह सरकारी डाक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध नियमावली,1983 के नियम-3 के अनुपालन की निगरानी एक सतत प्रक्रिया की तरह होनी चाहिए। इसके साथ ही न्यायालय ने बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर सीएचसी में पुलिस हिरासत में ले जाए गए एक व्यक्ति की मृत्यु के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।